Crop Insurance : प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम २०१६ पासून राज्यात राबविण्यात येत आहे. सदरची योजना खरीप हंगाम २०२२ व रब्बी हंगाम २०२२-२३ करिता Gup & Cap Model नुसार राबविण्यात आली आहे. केंद्र शासनाने संदर्भ क्र.४ अन्वये Cup & Cap Model (८०११०), Cup & Cap Model (६०:१३०) Profit & Loss Sharing Model यापैकी एका मॉडेलनुसार योजनेची अंमलबजावणी करणेकरीता मान्यता दिली आहे. त्यानुसार राज्यातील अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम २०२३ ते रब्बी हंगाम २०२५ - २६ हंगामासाठी तीन वर्षाकरीता राज्यात राबविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

Crop Insurance : शासन निर्णय म्हणजेच GR वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा.

केंद्र शासनाच्या संदर्भ क्र. ४ च्या पत्रान्चये दिलेल्या मान्यतेनुसार तसेच संदर्भ क्र ५ अन्वये राज्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजना Cup & Cap Model (८०:११०) नुसार खरीप २०२३ ते रब्बी २०२५-२६ हंगामासाठी अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी विमा क्षेत्र घटक (Area Approach) घरुन राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. त्यानुसार विमा कंपन्यांची अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून ३ वर्षांसाठी निवड करण्यात आलेली आहे.

Crop Insurance : योजनेची उद्दीष्टये :-

• नैसर्गिक आपत्ती, किड आणि रोगासारख्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतक-यांना विमा संरक्षण देणे.
• पिकांच्या नुकसानीच्या अत्यंत कठीण परिस्थितीतही शेतक-यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखणे.
• शेतक-यांना नाविन्यपूर्ण व सुधारीत मशागतीचे तंत्रज्ञान व सामुग्री वापरण्यास प्रोत्साहन देणे.
• कृषि क्षेत्रासाठीच्या पत पुरवठयात सातत्य राखणे, जेणेकरुन उत्पादनातील जोखमीपासून शेतक-यांच्या संरक्षणाबरोबरच अन्नसुरक्षा, पिकांचे विविधीकरण आणि कृषि क्षेत्राचा गतिमान विकास व स्पर्धात्मकतेत वाद हे हेतू साध्य होण्यास मदत होईल.

Crop Insurance : योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये :-

• सदरची योजना ही या आदेशान्वये अधिसूचित केलेल्या पिकांसाठी केवळ अधिसूचित क्षेत्रासाठी लागू असेल.
• प्रधानमंत्री पीक विमा योजना कर्जदार तसेच बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ऐच्छिक आहे.
• अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकासाठी खातेदारांचे व्यतिरिक्त कुळाने अगर भाडेपट्टीने शेती करणारे शेतकरी या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत. मात्र भाडेपट्टीने शेती करणारास नोंदणीकृत (रजिस्टर्ड) भाडेकरार पिक विमा संकेतस्थळावर अपलोड करणे बंधानकारक आहे.
• या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता खरीप हंगामासाठी २ टक्के, रब्बी हंगामासाठी १.५ टक्के तसेच खरीप व रब्बी हंगामातील नगदी पिकांसाठी ५ टक्के असा मर्यादित ठेवण्यात आला आहे. तथापि सन २०२३ २४ पासून सर्वसमावेशक पिक विमा योजना राबविण्याचा निर्णय संदर्भ क्र. ६ अन्वये घेण्यात आलेला असून शेतक-यांना प्रती अर्ज केवळ १/- रुपया भरून पिक विमा पोर्टलवर नोंदणी करावयाची आहे. या योजनेअंतर्गत निश्चित करण्यात आलेला पिकनिहाय प्रति हेक्टरी विमा हप्ता दर व शेतक-यांनी प्रत्यक्षात भरावयाचा विमा हप्ता रक्कम रू.१/- वजा जाता उर्वरीत फरक हा सर्वसाधारण विमा हप्ता अनुदान (Rate of normal premium subsidy) समजून राज्य शासनामार्फत अदा करण्यात येईल.
• या योजनेअंतर्गत खरीप हंगाम २०२३ ते रब्बी हंगाम २०२५ २६ या तीन वर्षाकरिता सर्व अधिसूचित पिकांसाठी जोखिमस्तर ७० टक्के असा निश्चित करण्यात आला आहे.
• अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांचे उंबरठा उत्पादन हे मागील ७ वर्षापैकी सर्वाधिक उत्पादनाच्या ५ वर्षांचे सरासरी उत्पादन गुणीले त्या पिकाचा जोखिमस्तर विचारात घेवून निश्चित केले जाईल. उंबरठा उत्पादन हे तीन वर्ष कालावधीकरिता निश्चित असेल तसेच विमा कंपनीने सादर केलेला विमा हप्ता दरही या तीन वर्ष कालावधी करिता कायम असेल.
• सदरची योजना ही एकूण १२ जिल्हा समुहासाठी निवडलेल्या पिक विमा कंपन्यामार्फत तीन वर्षाकरीता राबविण्यात येईल. विमा कंपन्या एका वर्षामध्ये जिल्हा समुहामध्ये एकूण जमा विमा हप्ता रक्कमेच्या ११० टक्के पर्यंतचे दायित्व स्वीकारतील. तथापि, एका वर्षांतील देय पिक विमा नुकसान भरपाईची रक्कम जमा विमा हप्ता रक्कमेच्या ११० टक्के पेक्षा जास्त असल्यास ११० टक्के पेक्षा जास्तीचा भार राज्य शासन स्विकारेल आणि जर देय पिक विमा नुकसान भरपाईची रक्कम जिल्हा समुहामध्ये एकूण जमा विमा हप्ता रकमेपेक्षा कमी असेल तर विमा कंपनी विमा हप्ता रक्कमेच्या जास्तीत जास्त २० टक्के रक्कम स्वत:कडे ठेवेल व उर्वरीत विमा हप्ता रक्कम राज्य शासनाला परत करेल.