Sanjay Gandhi Niradhar Yojana 2023 : संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना मिळणाऱ्या अर्थसहाय्यात वाढ करण्याबाबत मा. लोकप्रतिनिधी, विविध दिव्यांग संघटना व स्वयंसेवी संस्था यांच्या माध्यमातून शासनाकडे वारंवार मागणी व पाठपुरावा करण्यात येत होता, तसेच सन २०२३-२४ चा अर्थसंकल्प सादर करताना संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांच्या अर्थसहाय्यात रु. १०००/- वरुन रु. १५००/- इतकी वाढ करण्यात येत आहे, अशी घोषणा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात करण्यात आली होती. त्यानुषंगाने सदरहू योजनेतंर्गत पात्र लाभार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या अर्थसहाय्यात वाढ करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने दिनांक २८ जून २०२३ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता मिळाल्यानुसार खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे.

Sanjay Gandhi Niradhar Yojana : शासन निर्णय (GR) पहा इथे...

संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेतील सर्व लाभार्थ्यांना देण्यात येत असलेल्या रुपये १०००/- इतक्या मासिक अर्थसहाय्यात रुपये ५००/- इतकी वाढ करुन अर्थसहाय्याची रक्कम दरमहा रुपये १५००/- करण्यास याद्वारे शासन मान्यता देत आहे. त्यानुसार १ अपत्य किंवा २ अपत्य असलेल्या विधवा लाभार्थ्यांना देखील अर्थसहाय्याची रक्कम दरमहा रु.१५००/- इतकी राहील.

विशेष सहाय्य योजनेतील लाभार्थ्यांना अर्थसहाय्याचे वितरण सर्वसाधारण / अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी करण्यात आलेल्या मंजूर तरतूदीमधून करण्यात यावा. सदर अर्थसहाय्यात वाढ ही संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन व इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्तीवेतन योजना या योजनेतील सर्व लाभार्थ्यांना लागू होईल.

संदर्भाधीन शासन निर्णयात हयात प्रमाणपत्राच्या तरतूदीमध्ये बदल करण्यात येत असून लाभार्थ्यांनी त्याच आर्थिक वर्षात हयात प्रमाणपत्र सादर केल्यास लाभार्थ्यांचे बंद केलेले अर्थसहाय्याचे वाटप पूर्ववत करण्यात यावे. तसेच संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेतील लाभार्थ्याच्या मुलाला नोकरी मिळाल्यानंतर (शासकीय/ निमशासकीय / खाजगी) मुलाचे व कुटूंबाचे उत्पन्न विचारात घेऊन लाभार्थ्याची पात्रता ठरविण्यात यावी. याबाबत संदर्भ क्र. १ येथे नमूद दिनांक २० ऑगस्ट, २०१९ च्या शासन निर्णयातील लाभार्थ्याच्या मुलाची २५ वर्ष वयाबाबतची अट रद्द करण्यात येत आहे.

हे सुद्धा वाचा : तुम्हाला मुलगी असेल तर मिळणार 50,000/- रुपये, जाणून घ्या संपूर्ण